यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले देश करोड़ों यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत सरकार ने 2000 रुपये तक के सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह की फीस या चार्ज लेने से पूरी तरह रोक लगा दी है। ये खबर देश के तमाम छोटे दुकानदारों के लिए भी काफी राहत लेकर आई है। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा है कि RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2000 रुपये तक के सभी ट्रांजेक्शन भी पूरी तरह से फ्री रहेंगे और इन पर भी किसी तरह की कोई फीस नहीं वसूली जा सकती है।
सरकार ने सोमवार को जारी किया गजट नोटिफिकेशन
सरकार ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर फीस की वसूली को रोकने के लिए सोमवार को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बताते चलें कि गजट नोटिफिकेशन एक आधिकारिक सरकारी सूचना है। इसके साथ ही, ये एक कानूनी दस्तावेज भी होता है।
गजट नोटिफिकेशन में वित्त मंत्रालय ने की घोषणा
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से सोमवार को बताया कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (2007 का 51) की धारा 10A के अनुसार, केंद्र सरकार ने बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स को RuPay डेबिट कार्ड और UPI के जरिए 2000 रुपये तक के पेमेंट करने या लेने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी चार्ज लगाने से रोक दिया है।
UPI ट्रांजैक्शन पर कोई भी बैंक या सर्विस प्रोवाइडर नहीं वसूल सकता फीस
इसका सीधा मतलब ये हुआ कि UPI के जरिए 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन सभी के लिए पूरी तरह से फ्री होंगे। इसके तहत, पैसे भेजने वाले और पैसे प्राप्त करने वाले किसी भी UPI यूजर से कोई भी बैंक या सर्विस प्रोवाइडर जैसे- फोनपे, पेटीएम, गूगल पे आदि किसी भी तरह की कोई फीस नहीं वसूल सकते हैं।
RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन भी पूरी तरह से होंगे फ्री
इसी तरह, RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन भी सभी के लिए पूरी तरह से फ्री होंगे। इसके तहत, पैसों का भुगतान करने वाले और पैसे प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई भी बैंक या सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरह की कोई फीस नहीं वसूल सकते हैं।
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